महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यातील ऊस गळीत हंगामाला नोव्हेंबर महिन्यापासून सुरुवात होत आहे परंतू अद्यापही महाराष्ट्रातील साखर कारखानदार उसाचे दर कधी जाहीर करणार? याकडे सर्व ऊस उत्पादकांचे लक्ष्य आहे.
कारखाना सुरु करण्याची वेळ जवळ आली व यासाठी लागणारा बॉयलरही पेटवला आहे. दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्याच्या दरम्यान कारखान्यांचा हंगाम सुरु व्हायचा व मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत तो चालायचा आता मात्र मार्च महिन्यापर्यंत हंगाम बऱ्यापैकी संपलेला असतो. कारण कारखान्यांची संख्या आणि गाळप क्षमता वाढल्याने हंगाम बऱ्यापैकी लवकर संपत येतो. दरम्यान स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने यंदाच्या हंगामात प्रतिटन एकरकमी ३७५१ रुपये पहिली उचल देण्याची मागणी केली आहे. यामुळे शेतकरी संघटना व कारखानदार यांच्यातील संघर्ष वाढणार आहे.
काही जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचा बॉयलर पेटला असल्याने नोव्हेंबर नंतर केंव्हाही साखर कारखान्यांचा हंगाम सुरु होऊ शकतो. पण तत्पूर्वी ऊसाला प्रतिटन किती दर देणार हे अद्याप साखर कारखानदारांनी जाहीरच केलेले नाही.
त्यातच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊस परिषदेत टनाला एकरकमी ३७५१ रुपये पहिली उचल देण्याची मागणी केली आहे. त्या शिवाय उसाच्या कांड्याला हात लावू देणार नाही असा इशाराच दिला आहे.
दरम्यान कारखानदारांनी दर जाहीर न करता काही कारखान्यांनी बॉयलर पेटवला आहे त्यामुळे शेतकरी संघटना व कारखानदार यांच्यातील संघर्ष वाढणार आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना कोल्हापूर, सांगली सातारा जिल्ह्यात आक्रमक पवित्रा घेण्याच्या तयारीत आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने असे म्हटले आहे की, ३८०० रुपये दर कारखान्यांना देण्यास काहीच अडचण नाही. कारण साखरेला मिळत असलेला उच्चांकी दर, इथेनॉलला मिळणारा चांगला प्रतिसाद, उप पदार्थाला मिळणारा भाव या सर्व कारणांमुळे साखर कारखानदारांना ३८०० रुपये दर देण्यास काहीच अडचण येणार नाही.
केंद्र सरकारने ३० एप्रिल २०२५ रोजी एक आदेश जारी केला होता. त्यामध्ये सरकारने असे म्हटले होते कि, २०२५-२६ च्या हंगामासाठी १०. २५ साखर उतारा असलेल्या उसाला प्रति टन ३५५० रुपये एफआरपी मिळणार आहे. तसेच त्या पुढील प्रत्येक टक्याला ३५५ रुपये ज्यादा मिळणार आहेत. या सर्व प्रक्रियेमध्ये केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग महत्वाची भूमिका बजावत असतो. केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग साखरेशी संबंधित सर्व साखर संघटना, शेतकरी संघटना व साखरेशी संबंधित इतर घटकांशी चर्चा करून एफआरपी वाढीची अथवा स्थिर ठेवण्याची शिफारस केंद्र सरकारला करत असतो.
आणि केंद्र शासनाचे पाहिले तर १०.५० बेस रिकव्हरीला ३५५० रुपये एफआरपी जाहीर केलेली आहे. या सर्व कारणांमुळे साखर कारखानदारांना यंदाच्या हंगामात प्रतिटन एकरकमी ३७५१ रुपये पहिली उचल देण्यास काहीच अडचण नाही असे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे.